(A) केरल
(B) मेघालय
(C) त्रिपुरा
(D) गोवा
Answer : मेघालयमेघालय सरकार ने किसानों की समस्याओं की निगरानी के लिए एक किसानआयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की - देश में अपनी तरह की पहली 'किसान संसद' दिसंबर 2018 में आयोजित की गई थी
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