(A) तेलंगाना
(B) उत्तर प्रदेश
(C) राजस्थान
(D) मध्य प्रदेश
Answer : उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी कर दिया है - अब खरीददार विक्रेता और गवाह का प्रमाणीकरण होगा, जिससे जमीन के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी
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