(A) मध्य प्रदेश
(B) हरियाणा
(C) पंजाब
(D) राजस्थान
Answer : मध्य प्रदेशभोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य के मंत्रियों को मंत्री के रूप में प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते पर आयकर का भुगतान, मंत्री खुद अपनी जेब से करेंगे - 1972 में, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत देय कर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा - इस तरह 52 साल बाद राज्य सरकार ने नियमों में बदलाव किया है
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