(A) हरियाणा
(B) उत्तर प्रदेश
(C) राजस्थान
(D) बिहार
Answer : बिहार20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया - राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था - बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है - अनुच्छेद 16 (1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है - अनुच्छेद 15 (1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है
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