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Answer : 5प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में पांच राज्यों (छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश) की जनजातियों को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की है - इस फैसले के बाद देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई है - कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही (पहले संत रविदास नगर) जिले में अपनी पांच उपजातियों (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) के साथ 'गोंड' (Gonds) समुदाय को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है - हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर ट्रांस-गिरी क्षेत्र में रहने वाले हाटी या हट्टी समुदाय को राज्य में अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य केभूईंया, भूया, पंडो, धनुहार, गदबा, गोंड, कोंध, कोडाकू, नगेसिया, धांगड़, सौंरा और बिंझिया को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है - इनके अलावा तमिलनाडु की कुरुविक्करन और कर्नाटक की बेट्टा कुरुबा को को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है
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