(A) पंजाब
(B) हरियाणा
(C) हिमाचल प्रदेश
(D) झारखंड
Answer : झारखंडझारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है - यह स्थानीय अनुसूचित जाति समुदायों के लोगों के लिए 12 प्रतिशत और स्थानीय अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए 28 प्रतिशत का कोटा प्रदान करता है - अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और ओबीसी को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है - आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को जो अन्य आरक्षित श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, उन्हें 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है
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