(A) बंगाली
(B) हिंदी
(C) अंग्रेजी
(D) तमिल
Answer : बंगाली20 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की कि 1 सितम्बर 2026 से राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यों, आवेदन पत्रों, प्रमाणपत्रों, पोर्टलों और आधिकारिक संचार में बंगाली (बांग्ला) भाषा अनिवार्य होगी - यह निर्णय राज्य की भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों में बांग्ला के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है - हालांकि, केंद्र सरकार के साथ पत्राचार पहले की तरह हिन्दी में जारी रहेगा
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